काठमाडौं – चुनावको मिति घोषणा हुने चर्चा चल्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनकै शीर्ष नेता प्राथमिकता बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त हुन थालेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिक माहोल बन्नुपर्ने बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शनिबारदेखि विदेश लागेका छन् भने संसद्को ठूलो र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मोफसलका स–साना औपचारिक कार्यक्रममै समय खर्चिरहेका छन्।
यूएईमा हुने ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री दाहाल चार दिनसम्म उतै अलमलिने छन् । ऊर्जामन्त्रीलाई पठाए पनि हुने कार्यक्रममा आफैं दौडनुले उनी घरेलु राजनीतिक संकट र निर्वाचनप्रति गम्भीर नभएको सन्देश दिएको छ ।
देउवा केही दिनदेखि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका कार्यक्रममा व्यस्त छन् । निर्वाचनको वातावरणका लागि राजधानीमै बसेर क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने बेलामा उनी मोफसलमा ‘हराउनु’ ले निर्वाचनप्रति गम्भीरता नदेखाएको छनक दिन्छ ।
सार्वजनिक रूपमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने बताउन पछि नपर्ने दाहाल र देउवाको भनाइअनुरूप सरकारले गर्नुपर्ने तयारीका सूचकहरू भने अघि बढेका छैनन् । दाहाल र देउवा निर्वाचनलाई भन्दा सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रणनीतिमा लागेकाले निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण बन्न नसकेको कांग्रेसकै एक उच्च नेताले बताए । ‘एउटालाई सकेसम्म सत्ता लम्ब्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ, अर्कोलाई कसरी सत्तामा पुग्न सकिएला भन्ने छ,’ ती नेताले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेसी मोर्चालाई समेत स्थानीय निर्वाचनप्रति चासो छैन, बरु एकैचोटि संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छन् ।’
कांग्रेस नेता रामशरण महत पनि बाहिर स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै अलमलाउने प्रयास भएको स्विकार्छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि अर्को वर्ष माघ भनिए पनि मंसिरभित्रै चुनाव सक्नुपर्नेमा ढिलाइ हँ‘दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘अर्को माघ त समयसीमा हो, त्यसका लागि मंसिरभित्रै चुनाव सक्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता छ, तर तीनवटै दलहरूमा गम्भीर प्रतिबद्धताको अभाव देखियो ।’
माघ ७ सम्मको समय उल्लेख भए पनि मंसिर पहिलो सातासम्म मात्रै निर्वाचन गराउन अनुकूल समय मानिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पुस/माघमा निर्वाचन सम्भव देखिन्न ।
स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति प्रमुख दलकै नेताहरू पनि आशंकित छन् । ‘एक महिनासम्म निर्वाचन मिति तोकिएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन टर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर सबैले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्रभित्रै एकैचोटि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने योजना छ ।’ किन त ? सबैको एउटै तर्क छ– माघ ७ भित्रै संघीय संसदको निर्वाचन गर्न सके संवैधानिक संकट टर्छ । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन गर्दा पनि हुन्छ ।’
