काठमाडौं –प्रा.डा. गोविन्द केसीले संसद्मा प्रस्तुत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफूहरूले दिएका सुझाव समावेश गरेर मात्र पारित हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले संसद्बाट संशोधनसहित विधेयक छिटो पारित गराउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
उनले सरकारले आफूसित सम्झौता गरेर स्वीकारेका सबै माग पूरा नभए आगामी सोमबारदेखि पुन: आमरण अनशन बस्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलले गत बुधबार संसदको बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३’ पेस गरेका थिए । डा. केसीले संसद्बाट उक्त विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘माथेमा प्रतिवेदनमा भएका कतिपय जनमुखी बुँदा यो विधेयकमा समावेश छैन,’ डा. केसीले भने, ‘त्यस्ता बुँदा समावेश गर्न हामीले लिखित सुझावसमेत दिइसकेका छौं । त्यसैअनुसार परिमार्जन गरेर संसद्बाट तुरुन्त पारित गर्नुपर्छ ।’
जनमुखी बुँदा समावेश गरी तुरुन्त संसद्बाट विधेयक पारित भएर ऐन बनेमात्र मुलुकको चिकित्सा सेवा र शिक्षामा सकारात्मक सुधार आउने धारणा केसीको छ ।
उनले विधेयकमा सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि बताए ।
सबै प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने र काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने, नयाँ प्रतिष्ठान स्थापित नगर्ने, मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने कुरासमेत विधेयकमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने मागसमेत केसीको छ ।
