Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं– विदेशमा रोजगारी वा अध्ययनका लागि गएका नेपालीहरुलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सामाजिक न्यायका लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले २०७४ साल वैशाख १४ गते दायर गरेका रीटमाथि बुधबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

विदेशमा बसेर देशमा अर्बौँ रेमिट्यान्स पठाउने तर उनीहरुलाई आफ्नो नेतृत्व छान्ने हक नभएको भन्दै मताधिकारको अधिकार दिन परेको रीटमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशबाट सरकारको नाममा मताधिकार दिलाउने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले के कसरी आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यसका के कस्ता चुनौती छन् र प्राविधिक विषय कसरी मिलाउन सकिन्छ त्यसबारे कानुन बनाएर व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशलगत्तै अब सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार लागि कानुन बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । आदेशको संक्षिप्त विवरण शुक्रबारसम्म आउने बताइएको छ । यद्यपि यसको पूर्ण पाठ आउन भने अझै केही समय लाग्नेछ ।

अन्य समाचारहरू

Pin It on Pinterest

Like us on Facebook