Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement
Top Advertisement
प्रमुख समाचार

आईजीपी विवादको बहस सरकारी वकिलले अस्वीकार गरेपछि..

आईजीपी विवादको बहस सरकारी वकिलले अस्वीकार गरेपछि..

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीका महानिरिक्षक (आईजीपी) सिफारिस प्रकरणमा सुनुवाइका लागि गठन भएको ‘बृहत पूर्ण’ इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका कानुन व्यवसायीले सुनुवाइ अस्वीकार गरेका छन् ।

विपक्षी वकिलले गरेको आग्रहलाई बृहत इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले नमानेपछि सुनुवाइ भने रोकिएन । मन्त्रिपरिषदले आईजीपी लागि डीआईजी जयबहादुर चन्दको सिफारिस निर्णय गरेपछि त्यसलाई रोक्न दायर भएको रिटमा सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न बृहत इजलास गठन भएको थियो ।

सरकार र चन्दको बचाउका लागि बहसमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तलगायत कानुनविद्ले इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर एक खालको निर्णय दिइसकेको स्थितिमा अन्तिम निर्णयमा संलग्न हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए ।

चन्दलाई आईजीपी रोक्न माग राखेर सरकारको निर्णय पूर्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो । त्यस्तै डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश भएको थियो ।

फागुन १८ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भयो। चैत ३ गते अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीश खतिवडा र केसीको इजलास तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको आपत्तिपछि चन्द र सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन २४ घण्टाभित्र झिकाएर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलास तोक्न आदेश भएको थियो ।

‘अन्तरिम आदेश हुँदा मेरिट (तथ्य) भित्र प्रवेश गरेर निर्णय आइसकेको अवस्थामा फाइनल निर्णयमा पनि फेरि आफैं सहभागी हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ भनेर कुरा राख्यौं । तर प्रधानन्यायधाीश ज्यूले नै सुनुवाइ गर्नु हुन्छ, हेर्छु, रोक्न मिल्दैन भनेपछि हामी हिँड्यौं,’ सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले इजलासबाट बाहिरिएपछि भने, ‘न्याय संपादन निष्पक्ष होस् भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो।’
सुनुवाई नरोकिने भएपछि सरकारका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसँगै नायबमहान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेल पनि रिट निवेदकको बहस नसुनी बाहिरिएका थिए।

अन्य समाचारहरू

Pin It on Pinterest

Like us on Facebook